La Libertad Avanza presentará un solo proyecto, que incluiría la reversión de Ganancias, la modificación de Bienes Personales, un blanqueo de capitales y la eliminación de las PASO
Al Presidente le piden que baje un cambio y él, en cambio, acelera. Después del mega decretazo desregulador que despertó el rechazo de gran parte del arco político, Javier Milei se propone profundizar la otra pata de su plan económico a través de (esta vez sí) el Congreso de la Nación. La semana próxima convocará sesiones extraordinarias y presentará un paquete de medidas fiscales, tributarias y administrativas que, finalmente, terminarán adoptando el formato de una sola gran «ley ómnibus». Atrás quedó la idea de presentar distintos proyectos diferenciados, como le pedían sus socios opositores, y ahora la Cámara de Diputados – que es por donde ingresará el mega proyecto – deberá preparar el terreno para comenzar a tratarlo una vez que comience el año.
La misma desconfianza al proceso legislativo que los llevó a barrer con 100 años de legislación a través de un mero DNU, lleva hoy al gobierno libertario a decidir que los proyectos que consideran que sí pasarán por el Congreso lo harán todos amontonados en un solo documento unificado. Allí estarán todas las reformas que la Constitución prohíbe tratar vía DNU, es decir las que refieren a temas tributarios, electorales, penales y del régimen de partidos políticos. El objetivo de La Libertad Avanza es evitar todo lo posible la arena parlamentaria, en donde son conocedores de su debilidad institucional – tienen unos 39 diputados propios y solo 7 senadores -, y es por ello que intentaron meter las decenas de derogaciones y modificaciones de leyes existentes vía decreto. Pero hay unos (pocos) temas fundamentales para alcanzar el ajuste de 5 puntos del PBI que tienen que pasar sí o sí por el Congreso.
Uno de ellos es el impuesto a las Ganancias. Milei necesita reforzar la recaudación tributaria y es por ello que, pese haber votado a favor de la eliminación de la cuarta categoría cuando era diputado, presentará un proyecto para restituir el pago del impuesto para los trabajadores. Será un debate incómodo para Milei, que tuvo que prometerle a sus socios que sería él quien arrastraría todo el costo político de una medida que sabe antipática. El problema, sin embargo, es que no tendría los votos tan garantizados como confiaban en su entorno: PRO bullrichistas y larretistas, radicales, ex PRO como Emilio Monzó y lilitos acompañarían la medida – ya que ellos rechazaron la reforma impulsada por Sergio Massa -, pero Unión por la Patria ya se manifestó en contra. Y los gobernadores de otras fuerzas, que LLA especulaban con que podrían acompañar porque el tributo es coparticipable, se empezaron a desmarcar.
Los gobernadores, en realidad, habían reclamado una compensación a través de la coparticipación del impuesto al cheque, pero en Casa Rosada ya cerraron esa puerta. Va a haber una sola oferta sobre la mesa que apunta a reforzar las arcas provinciales en un contexto de parálisis de la obra pública y reducción de transferencias directas y esa es la restitución de Ganancias. «Hay algunos gobernadores más de acuerdo que otros. Cada uno atenderá la realidad de sus provincias», deslizó, sutil, uno de los principales armadores de LLA en el Congreso.